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पिहोवा अनाज मंडी में 100 करोड़ से ज्यादा की कथित फर्जी धान खरीद का आरोप

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कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले की पिहोवा अनाज मंडी में धान खरीद को लेकर कथित घोटाले का मामला सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रवक्ता प्रिंस वडैच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 100 करोड़ रुपये से अधिक की कथित फर्जी धान खरीद का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। किसान संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

फर्जी किसान आईडी और फर्म बनाकर खरीद दिखाने का आरोप

भाकियू प्रवक्ता प्रिंस वडैच के अनुसार, कथित तौर पर फर्जी फर्म और किसान आईडी तैयार कर सरकारी रिकॉर्ड में धान की खरीद दिखाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की जमीन के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई।

संगठन का दावा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से कम कीमत पर धान लाकर उसे हरियाणा की सरकारी खरीद व्यवस्था में खपाया गया। इसके अलावा, बिना धान मंडी में पहुंचे ही गेट पास और खरीद की एंट्री दर्ज किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

272 फर्जी किसान आईडी से 51 करोड़ की बिलिंग का दावा

भाकियू ने आरोप लगाया कि करीब 272 कथित फर्जी किसान आईडी के माध्यम से लगभग 51 करोड़ रुपये की बिलिंग की गई। संगठन का कहना है कि पूरे मामले में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कथित फर्जी खरीद की आशंका है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन की ओर से दस्तावेज दिखाते हुए खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं का दावा किया गया। हालांकि, इन आंकड़ों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

दो FIR दर्ज होने का दावा, प्रशासन को सौंपेंगे सबूत

भाकियू के अनुसार, इस मामले में पिहोवा में पहले ही दो FIR दर्ज हैं और संबंधित अधिकारियों को कई शिकायतें भी दी जा चुकी हैं। अब किसान संगठन प्रशासन को अतिरिक्त दस्तावेज और सबूत सौंपकर पूरे मामले की गहन जांच की मांग करेगा।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो किसानों की ओर से बड़ा आंदोलन किया जा सकता है।

जांच के बाद ही स्पष्ट होगी सच्चाई

फिलहाल इस पूरे मामले में भाकियू की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और प्रशासनिक जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि कथित अनियमितताओं में किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका रही है। प्रशासन और संबंधित विभागों की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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